ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ

ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-62 ਸਥਿਤ ਪੁਡਾ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਈਡੀ ਨੇ 22 ਤੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀਬ 50 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਗ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਡਾਟੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਕਲੋਨਿੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਆਮ ਕੰਮ–ਕਾਜ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਰੁਪਤੀ ਇਨਫ਼ਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਗਭਗ 238 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੀਬੀਆੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਗਮਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ, ਵਿਕਾਸ, ਪਲਾਟਾਂ, ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਈਡੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ।