ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਇੱਥੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਲਖਨੌਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰ 90 ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਜੋ ਜਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੀਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨਾਂ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਾਗ ਸਿੰਘ, ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾਂ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਪੰਚ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰੁਲਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 90 ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਫਦ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੀਤੇ 11-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੁੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 11-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਕੱਟਕੱਟ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਨੌਲੀ ਸੂਰਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਾਂ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਅਧੀਨ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਜਾਇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜਦੂਰ, ਮੁਲਾਜਮ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਾਂ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਡਟਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।