ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਛੇ-ਲੇਨ ਸੁਰੰਗ, ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਲੇਨ ਹਾਈਵੇਅ ਸਮੇਤ 14,115 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਛੇ-ਲੇਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਰਕਾ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਠ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ ?6,970 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨਪੁਰ ਅਤੇ ਕਬਰਾਈ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਚਾਰ-ਲੇਨ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਅੱਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਕੈਬਨਿਟ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ ?14,115 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛੇ-ਲੇਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਰਕਾ ਸੁਰੰਗ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਕਬਰਾਈ ਤੱਕ ਇੱਕ ਚਾਰ-ਲੇਨ ਹਾਈਵੇਅ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਦਵਾਰਕਾ ਸੁਰੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 8.1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ ਦਾ 3.1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਖਣੀ ਰਿਜ ਜੰਗਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਐਨੂਇਟੀ ਮਾਡਲ (81M) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ?6,970 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਬਰਾਏ ਤੱਕ 242 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ, ਚਾਰ-ਮਾਰਗੀ, ਪਹੁੰਚ-ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ?7,145 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਹਾਈਵੇ ਭੋਪਾਲ-ਕਾਨਪੁਰ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਹਾਈਵੇ ਕਾਨਪੁਰ, ਹਮੀਰਪੁਰ ਅਤੇ ਮਹੋਬਾ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇਗਾ। ਮਹੋਬਾ ਇੱਕ ’ਇੱਛਾਵਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ’ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਬਿਲਡ-ਓਪਰੇਟ-ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਟੋਲ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ। ਹਾਈਵੇਅ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਜਾਂ ਛੇ ਲੇਨ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਮੋਢੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਇਹ ਹਾਈਵੇਅ ਕਾਨਪੁਰ, ਹਮੀਰਪੁਰ ਅਤੇ ਮਹੋਬਾ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਇਹ ਮਹੋਬਾ ਦੇ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਪਾਰ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ।
14,115 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਦਿੱਲੀ ਲਈ 6,970 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਲਈ 7,145 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਖਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ’ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ’ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਐਨੂਇਟੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਜੋਖਮ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵੰਡ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।