ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਬਾਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 48 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਅੱਜ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਨੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Breaking News
- केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की उपस्थित में आज बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे से संबंधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए
- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नेपाल में अचानक आई बाढ़ के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की
- प्रधानमंत्री ने कौशांबी में पटाखा फैक्ट्री में हुई दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से अनुग्रह राशि की घोषणा की
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था ने फिर दिखाई मजबूती:- नायब सिंह सैनी
- हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र के दौरान दस विधेयक प्रस्तुत किए गए।
- मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का विपक्ष पर तंज, कहा— विपक्ष के लिए HKRN का मतलब है ‘हाय, काला राज नहीं लाए’
- HKRNL पर मुख्यमंत्री ने आंकड़ों से विपक्ष को दिखाया आईना, कहा — कांग्रेस के 9 साल के कार्यकाल में करीब 71 हजार संविदा कर्मचारी बढ़े, ये आज उसी व्यवस्था पर उठा रहे सवाल
- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने सदन में रखा प्रस्ताव, विशेषाधिकार समिति को भेजा गया मामला


