ਆਪ ਤੋਂ ਬਾਗ਼ੀ ਹੋਏ ਸਾਂਸਦ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਠਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ, ਸਾਥੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਾਹਨੀ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚੋਣ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਠਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2025 ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਠਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਢੋਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਟ?ਰਾਈਡੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਯੂਨਿਟ – ਜੋ ਕਿ ਉੱਘੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ (ਜਿਸਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ) ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ – ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਪਤਾ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸਾਧਾਰਨ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ 4 ਮਈ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਹੁਣ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ।