भूमि प्रशासन को अधिक पारदर्शी, सुलभ और नागरिक-हितैषी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग द्वारा डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) 3.0 (2026-2031) के लिए दिशानिर्देशों को गुरुवार, 10 सितंबर 2026 को शाम 6:30 बजे आधिकारिक रूप से शुरू किया जाएगा।
देश भर में भूमि अभिलेखों के लगभग पूर्ण कम्प्यूटरीकरण की उपलब्धि हासिल करने वाले पिछले चरणों की सफलता को आगे बढ़ाते हुए, आगामी डीआईएलआरएमपी 3.0 को एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में शुरू किया जाएगा जिसका अनुमानित वित्तीय परिव्यय 565.50 करोड़ रुपये है। भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर) इस महत्वाकांक्षी पांच वर्षीय कार्ययोजना को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू करेगा।
इस शुभारंभ में DILRMP 3.0 की मूल परिकल्पना का अनावरण किया जाएगा जो साधारण डिजिटल रिकॉर्ड रखने के बजाय एक व्यापक, जीआईएस-सक्षम “लैंड स्टैक” स्थापित करने पर केंद्रित है। यह डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) मानचित्रों, भूमि स्वामित्व विवरण, संपत्ति पंजीकरण और अदालती मामलों को एक ही अंतरसंचालनीय पारिस्थितिकी तंत्र में सहजता से एकीकृत करेगा।
जिन प्रमुख उपायों का अनावरण किया जाएगा:
यूनिवर्सल भू-आधार (यूएलपीआईएन): देश में प्रत्येक भूभाग को 14 अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करने की एक रूपरेखा, जो सभी संपत्तियों के लिए सुरक्षित और स्पष्ट पहचान सुनिश्चित करती है।
मानचित्रों का डिजिटलीकरण और भू-संदर्भन: सटीक भौगोलिक निर्देशांकों से युक्त भूमि पंजीकरण मानचित्रों का पूर्ण डिजिटलीकरण।
कागजी कार्रवाई रहित संपत्ति पंजीकरण: संपूर्ण ऑनलाइन, कागजी कार्रवाई रहित पंजीकरण और एक नए पंजीकरण भंडार की शुरुआत। मंत्रालय ने 37.5 करोड़ रुपये के व्यय से 75 उप-पंजीयक कार्यालयों (एसआरओ) को आधुनिक ‘पंजीकरण सेवा केंद्रों’ में परिवर्तित करने की भी योजना बनाई है।
एकीकृत राजस्व न्यायालय: एक आधुनिक, कागज रहित केस प्रबंधन प्रणाली (आरसीसीएमएस) जो विवादों पर नज़र रखने और कानूनी लड़ाइयों में लगने वाले समय और लागत को कम करने के लिए भूमि अभिलेखों के साथ सीधे एकीकृत है।
शहरी क्षेत्रों के लिए नक्शा पायलट: नक्शा पायलट का समापन।
नागरिक पर ध्यान केंद्रित करें
जल्द ही जारी होने वाले दिशानिर्देशों में “जीवन की सुगमता” और “व्यापार करने की सुगमता” पर विशेष बल दिया जाएगा। एपीआई-आधारित सुरक्षित एकीकरण को बढ़ावा देकर, इस कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों को सरकारी कार्यालयों में बार-बार जाने की आवश्यकता को समाप्त करना है, जिससे सक्रिय और विश्वसनीय नागरिक-केंद्रित सेवाओं का मार्ग प्रशस्त हो सके।
यह सुनिश्चित करने के लिए कि धनराशि वास्तविक दुनिया के लाभों में परिवर्तित हो, मंत्रालय उन्नत डीआईएलआरएमपी-एमआईएस डैशबोर्ड द्वारा सुगम वास्तविक समय की प्रगति की निगरानी करेगा।
कल डीआईएलआरएमपी 3.0 के शुभारंभ के माध्यम से, भारत सरकार विकसित भारत के लिए एक विश्वसनीय, एकीकृत और भविष्य के लिए तैयार भूमि सूचना पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी।