पलवल शहर में बारिश के पानी की निकासी व्यवस्था को मजबूत करने और जलभराव की समस्या के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। हरियाणा के खेल मंत्री एवं पलवल के विधायक श्री गौरव गौतम के प्रयासों से नगर परिषद पलवल की दो महत्वपूर्ण स्ट्रॉम वाटर ड्रेन परियोजनाओं को शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा की ओर से प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इन दोनों परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 11.51 करोड़ रुपए है। परियोजनाओं के पूरा होने के बाद शहर में बारिश के पानी की निकासी व्यवस्था बेहतर होने और जलभराव से प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।
मंत्री ने बताया कि इन परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार की ओर से 75 प्रतिशत राशि खर्च की जाएगी, जबकि शेष 25 प्रतिशत राशि नगर परिषद पलवल वहन करेगी। उपलब्ध विवरण के अनुसार, कुल लागत में से राज्य सरकार की हिस्सेदारी लगभग 8.64 करोड़ रुपए और नगर परिषद की हिस्सेदारी लगभग 2.88 करोड़ रुपए होगी। उन्होंने बताया कि इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य शहर के जलनिकासी तंत्र को सुदृढ़ करना, बरसात के दौरान सडक़ों पर पानी जमा होने की समस्या को कम करना और आम नागरिकों के आवागमन को सुविधाजनक बनाना है।
रेलवे लाइन से आगरा नहर तक बनेगी ड्रेन
उन्होंने बताया कि पहली परियोजना के तहत रेलवे लाइन से आगरा नहर तक पलवल-अलीगढ़ रोड के दोनों ओर स्ट्रॉम वाटर ड्रेन का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृत लागत 9.9284 करोड़ रुपए है। इसमें राज्य सरकार की 75 प्रतिशत हिस्सेदारी के रूप में लगभग 7.4463 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इस ड्रेन के निर्माण से सड़क के दोनों ओर बरसाती पानी की निकासी को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। बारिश के दौरान पानी जमा होने से जिन क्षेत्रों में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, वहां जलभराव की स्थिति कम करने में यह परियोजना उपयोगी साबित होने की उम्मीद है। इसके अलावा, सड़क पर आवागमन करने वाले लोगों और स्थानीय निवासियों को भी बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।
दूसरी परियोजना से भी मजबूत होगा जलनिकासी तंत्र
मंत्री ने बताया कि नगर परिषद पलवल की दूसरी स्ट्रॉम वाटर ड्रेन परियोजना को भी प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। दोनों परियोजनाओं की संयुक्त अनुमानित लागत 11.51 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। इनके माध्यम से शहर की जलनिकासी व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाने की योजना है। दूसरी परियोजना के स्थान, लागत और तकनीकी विवरण से संबंधित जानकारी उपलब्ध होने पर उसका विस्तृत विवरण भी सामने आएगा।