पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐलान किया है कि कौशल कर्मियों को पक्का करने व अन्य मांगों को लेकर कांग्रस 19 अगस्त को बड़ा धरना-प्रदर्शन करने जा रही है। इसमें पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी, सांसद, विधायक और हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा को इस धरना-प्रदर्शन के संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हुड्डा अपने आवास पर पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे।
इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मांग है कि कौशल निगम के तहत लगे सभी कर्मचारियों को पक्का किया जाए और भविष्य में कच्ची भर्तियों की बजाए पक्की भर्तियां की जाएं। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में कच्चे कर्मचारियों का वोट लेने के लिए 1,25,000 कौशल कर्मियों को पक्का करने का ऐलान किया था। लेकिन लगभग 2 साल बाद भी, आज तक इन कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का कोई कानून या आधिकारिक पत्र नहीं मिला है। इसी वजह से इन तमाम कर्मचारियों के सिर पर हमेशा नौकरी जाने का खतरा मंडराता रहता है। आए दिन किसी न किसी बहाने से सरकार इन कौशल कर्मियों को नौकरी से निकालती रहती है।
जबकि जिस काम के लिए कौशल कर्मियों को बमुश्किल 15-20 हजार रुपये दिए जाते हैं, उसके लिए पक्के कर्मचारियों को कम से कम 60 हजार रुपये वेतन मिलता है। कौशल कर्मियों को भी उनके बराबर वेतन मिलना चाहिए।
भाजपा ने चुनाव के दौरान इन कर्मचारियों और उनके परिवारों के बीच भ्रम फैलाया था। भाजपा ने यह झूठ बोला कि कांग्रेस सरकार आने पर इन कर्मियों को नौकरी से हटा दिया जाएगा। जबकि कांग्रेस उस समय भी और आज भी ये मांग करती है कि इन कर्मियों को पक्का किया जाए और इनके वेतन में बढ़ोत्तरी हो।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने इस सरकार के घोटालों का अध्ययन करने और उन्हें उजागर करने के लिए एक कमेटी बनाने का फैसला लिया है। इस कमेटी के अध्यक्ष अशोक अरोड़ा होंगे और विधायक रघुबीर कादियान इसके विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। इन दोनों वरिष्ठ विधायकों के पास अधिकार होगा कि वो कमेटी में और किस-किस को शामिल करना चाहते हैं।
हुड्डा ने बताया कि आने वाले विधानसभा सत्र में कांग्रेस आईडीएफसी बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक में जो घोटाला हुआ है, उसपर चर्चा के लिए काम रोको प्रस्ताव लेकर आएगी।
साथ ही, प्रदेश में कानून-व्यवस्था के पतन और बढ़ते संगठित अपराध, प्रॉपर्टी टैक्स तथा कलेक्टर रेट के आधार पर टैक्स बढ़ाने के मुद्दों पर भी सरकार से जवाब मांगने के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया जाएगा।
बारिश के कारण शहरों और गांवों में हुए जलभराव, किसानों के लिए मुआवजा, बिजली कर्मियों की मांगों, गुरुग्राम में बिजली के निजीकरण, गेस्ट टीचर्स, सफाई कर्मियों व अन्य कर्मचारियों की मांगों को उठाने के लिए भी विधानसभा में कांग्रेस विधायक प्रस्ताव देकर चर्चा की मांग करेंगे।
गेस्ट टीचर्स के मुद्दे पर बोलते हुए हुड्डा ने कहा कि जब कोर्ट ने टीचर्स के समर्थन में फैसला दिया है तो सरकार को तुरंत उन्हें पक्का करके, पक्के कर्मचारियों वाले लाभ देने चाहिए। ऐसा करने की बजाए, सरकार कोर्ट के फैसले की अनदेखी कर रही है।
नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि सरकार किसानों को लेकर पूरी तरह असंवेदनशील है। इसीलिए केंद्र सरकार द्वारा हरियाणा के लिए जो आवंटित यूरिया व अन्य खाद का स्टॉक भी सरकार ने नहीं उठाया है। अगस्त तक हरियाणा को केंद्र द्वारा 9 लाख 59 हजार मिट्रिक टन यूरिया आवंटित किया गया। लेकिन सरकार ने सिर्फ 8 लाख 14 हजार 319 मिट्रिक टन ही उठाया है। इसी तरह डीएपी 2.53 लाख मिट्रिक टन आवंटित हुआ, जिसमें से सरकार ने मात्र 1.15 लाख मिट्रिक टन ही उठाया है। यानी सरकार का मकसद है कि किसान एकबार ही खाद के लिए लंबी-लंबी लाइनों में लगें और उन्हें परेशानी हो।
हुड्डा ने बताया कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक में कांग्रेस सांसदों की मांग का समर्थन करने का फैसला लिया है। सभी विधायकों ने मांग उठाई है कि भारत में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में गुजरात के साथ हरियाणा को भी को-ऑर्गेनाइजर स्टेट बनाया जाए। क्योंकि हमेशा हरियाणा के खिलाड़ियों ने हरेक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश के लिए सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं।
SYL के मुद्दे पर बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा मुख्यमंत्री हरियाणा लगातार पंजाब सक्रिय रहते हैं। लेकिन वो वहां जाकर कभी SYL की बात क्यों नहीं करते? केंद्र से रोज कोई ना कोई मंत्री आकर फैसला कर देता है कि हरियाणा से राजस्थान में पाईपलाइन के माध्यम से पानी जाएगा। लेकिन कोई पंजाब से हरियाणा के हिस्से का पानी दिलवाने की बात नहीं करता।
ई20 पर बोलते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि तमाम रिपोर्ट्स बता रही हैं कि गाड़ियों में इथेनॉल ना सिर्फ़ नुकसान करता है, बल्कि एवरेज को भी गिराता है। इससे वाहनों की मेंटेंनेंस कॉस्ट बढ़ रही है। बावजूद इसके सरकार जबरदस्ती इसे जनता पर थोप रही है।
मुख्यमंत्री द्वारा कांग्रेस की खेल नीति पर की गई टिप्पणी का जवाब देते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान लागू नीति की आज भी पूरे देश और पूरी दुनिया में सराहना होती है। क्योंकि यह देश ही नहीं, बल्कि दुनिया में पहली बार कांग्रेस ने किया था कि खेलों में पदक जीतने वाले 17 खिलाड़ियों को सीधे डीएसपी नियुक्त किया गया। इनमें योगेश्वर दत्त, जोगिंदर शर्मा, ममता सौदा, विजेंद्र सिंह समेत तमाम जाति वर्गों व क्षेत्रों के खिलाड़ी शामिल थे।
इतना ही नहीं, कांग्रेस सरकार ने पदक विजेता खिलाड़ियों को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 5 करोड़ तक के नकद ईनाम की नीति बनाया। साथ ही स्कूली स्तर से खिलाड़ियों को तराशने वाली 20 लाख बच्चों के लिए स्पैट गेम्स प्रतियोगिता शुरू की। छोटे बच्चों के लिए स्कूल और अकेडमी के स्तर पर डाइट भत्ता देना शुरू किया।
इन सबका नतीजा ये रहा कि 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में देश को जो कुल 38 गोल्ड मेडल मिले, उनमें से 22 अकेले हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते।