वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) द्वारा आयोजित दो दिवसीय पीएसबी कॉन्फ्लुएंस 2026 के पहले दिन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों (पीएफआई) के वरिष्ठ नेतृत्व, सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और सम्बंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ एक साथ आये। बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के लिए उभरते अवसरों और रणनीतिक प्राथमिकताओं पर विचार-विमर्श करने के लिए मंच साझा किया।
यह सम्मेलन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसबी) और निजी क्षेत्र के वित्त संस्थानों (पीएफआई) के लिए अवसरों के प्रमुख क्षेत्रों को कवर करने वाले सात विषयों के इर्द-गिर्द संरचित है। इसमें विचार-विमर्श का उद्देश्य व्यावहारिक रणनीतियों और समाधानों की पहचान करना है। इन्हें आगे बढ़ाया जा सकता है और संस्थानों में विस्तारित किया जा सकता है।
पहले दिन, केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन और वित्तीय सेवा विभाग के सचिव ने सम्मेलन को संबोधित किया।
केंद्रीय वित्त मंत्री ने बैंकिंग क्षेत्र, वित्तीय समावेशन और ऋण को आगे बढ़ाने के लिए दो दिवसीय सम्मेलन में विचार-विमर्श के लिए पहचाने गए सात विषयों के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि ऐतिहासिक रूप से निम्न गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) का स्तर बैंकिंग क्षेत्र को सुधारों के अगले चरण को आगे बढ़ाने के लिए मजबूत स्थिति में रखता है।
युवाओं के लिए बैंकिंग विषय पर वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकिंग के भविष्य में भारत के युवाओं की आकांक्षाएं दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि भारत की 29 प्रतिशत आबादी 15 से 29 वर्ष की आयु के बीच है।
वित्तीय सुरक्षा मंत्रालय (डीएफएस) के सचिव ने सम्मेलन के उद्देश्यों और विचार-विमर्श को ठोस और लागू करने योग्य परिणामों में बदलने के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसबी) और निजी वित्तीय संस्थानों (पीएफआई) के लिए उभरते अवसरों का पूर्वानुमान लगाने, संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करने, विभिन्न संस्थानों में सफल दृष्टिकोणों से सीखने और आर्थिक विकास के अगले चरण को समर्थन देने के लिए अपने सामूहिक अनुभव का लाभ उठाने की आवश्यकता पर बल दिया।
पहलें दिन सात विषयों में से चार पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया: जमा जुटाना, युवाओं के लिए बैंकिंग, निवेश चक्र का समर्थन करना और वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) । चर्चाओं में ग्राहकों के साथ गहन जुड़ाव के माध्यम से जमा आधार को मजबूत करने के उपायों के बारे में जानकारी दी गई। देश के युवाओं की आकांक्षाओं और वित्तीय आवश्यकताओं के अनुरूप बैंकिंग प्रस्ताव विकसित करना; बदलते निवेश चक्र का समर्थन करने के लिए संस्थागत क्षमताओं और वित्तपोषण समाधानों को बढ़ाना; और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी वित्तीय संस्थानों को बढ़ते जीसीसी इकोसिस्टम में उभरते अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार करना। विचार-विमर्श में विशेषज्ञ वक्ताओं के अपने दृष्टिकोणों को साझा किया। इनमें जेएसडब्ल्यू के समूह मुख्य अधिकारी श्री शेषगिरी राव एमवीएस ने निवेश चक्र के समर्थन पर और जीसीसी उद्यम परिवर्तन विशेषज्ञ श्री तनाय केडियाल ने बदलते जीसीसी इकोसिस्टम पर अपने विचार रखे।
युवाओं के लिए बैंकिंग विषय पर हुई चर्चा के अंतर्गत, युवा मामलों और खेल मंत्रालय के युवा मामलों के विभाग के राष्ट्रीय मंच ‘मेरा युवा भारत’ (एमवाई भारत) का व्यापक युवा सहभागिता के लिए उपयोग करने की संभावनाओं का पता लगाया गया। एमवाई भारत की सीईओ डॉ. प्रियंका शुक्ला ने विशेषज्ञ वक्ता के रूप में भाग लिया और युवा संपर्क पर अपने विचार साझा किए। 26 लाख से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ताओं और एक व्यापक संपर्क नेटवर्क के साथ, एमवाई भारत युवाओं को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ने और शिक्षा वित्त, उद्यमिता, इंटर्नशिप और वित्तीय क्षेत्र में करियर से संबंधित अवसरों के बारे में उनकी जागरूकता बढ़ाने में मदद कर सकता है।
दूसरे दिन, चर्चा में शेष तीन विषयों को शामिल किया जाएगा: कृषि और बागवानी मूल्य श्रृंखला अवसंरचना, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण और क्रेडिट कार्ड व्यवसाय की पुनर्कल्पना। इसके बाद सभी सात विषयगत समूहों से उभरने वाली व्यावहारिक रणनीतियों और नवीन समाधानों पर प्रस्तुतियां दी जाएंगी।
यह सम्मेलन बैंकिंग क्षेत्र द्वारा हासिल की गई प्रगति को आगे बढ़ाने और उभरते अवसरों के लिए तैयार होने के उद्देश्य से सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी वित्तीय संस्थानों के सामूहिक प्रयास को दर्शाता है। विचार-विमर्श का लक्ष्य संस्थागत क्षमताओं और प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करना और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी वित्तीय संस्थानों को भारत की बढ़ती विकास आकांक्षाओं और 2047 तक विकसित भारत के सफर में प्रभावी ढंग से सहयोग करने के लिए तैयार करना है।