Author: Rozana Desh Pardesh

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੋਰਸ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ, ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਰੰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਮਦਦ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਪਾਰਿਕ ਇਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲਾਂ, ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਸਵ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ, ਨਵੇਂ ਫਲਾਈਓਵਰ, ਡ੍ਰੇਨੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਾਮਕਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ।

ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 2025 ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਰਧਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਜੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ GLP-1 ਵਰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਗ੍ਰੀਸ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਇੰਧਨ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੱਢੇ।

ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੁਵਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।

ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸੁਡਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਕਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਰਾਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਖੁਰਾਕ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ।

ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਸਭਾ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਸੰਕ੍ਰਾਮਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਇੱਕਸਾਥੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼, ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ 2030 ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਲਕਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।