ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ; ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ ਤੇ ਆਈਐਫਐਸ ਤੇ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਡੀਏ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ 30 ਜੂਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡੀਏ ਬਕਾਏ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਸਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤਿਆਰ ਕਰੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ?’
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਡੀ.ਏ. ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।