ਨੀਟ-ਯੂਜੀ ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁਣ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਟੀਏ) ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਨੀਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁਣ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ-ਅਧਾਰਤ ਟੈਸਟ (ਸੀਬੀਟੀ) ਮੋਡ ਓਐਮਆਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਯਤਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।’
ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 7 ਮਈ ਤੱਕ, ਐਨਟੀਏ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ’ਅਨੁਮਾਨ ਪੱਤਰ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਐਨਟੀਏ , ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ‘ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 7 ਮਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 8 ਮਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।’
ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8, 9, 10 ਅਤੇ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਫੈਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ – ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ, ’ਅਨੁਮਾਨ ਪੱਤਰ’ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੱਤਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 12 ਮਈ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ’ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫੀਆ’ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਜੁਟਣਾ ਪਵੇਗਾ।