ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਤਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ, 20 ਮਈ ਤਕ ਅੰਤਿਮ ਮੌਕਾ

ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਹਰ ਹਾਲ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਮਈ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ-ਟੂਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।