1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਯੋਜਨਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ – ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਲਈ ਗਰੰਟੀ, ਜਾਂ ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ, 2025 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ਼, ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਘੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਿੱਲ 16 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 19 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 21 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2005 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਉਜਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕੰਮ ਤੱਕ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਫੰਡ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਮ੍ਹਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਖਰਚ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਹੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਰਚ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।