ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣੀ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਸ਼ਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਅਧਾਰਤ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਰਨਿੰਗ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਅਦਰ ਲੈਂਗੂਏਜਜ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2008 ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੱਸਿਆ ਹੈ,।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਰਗੀਆਂ ਮਿਆਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਚੌਥੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਆਰਮੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ “ਮਨਮਾਨੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੋਕਲੋਰ ਰਿਸਰਚ ਅਕਾਦਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ) ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।