ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਐਫਆਈਆਰ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪੂਰਵ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪਾਠਕ ਖ਼?ਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ (69R) ਦਰਜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਕੀਲ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਖ਼?ਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ‘ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ‘ਲੁਕਣ-ਮੀਟੀ’ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਦੱਸਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਖ਼?ਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਲਹਾਲ, ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।