14,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ 21,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਨੇ ਟੇਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਸਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ: ਸੀਐਮ ਮਾਨ

‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਸਿੰਚਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਟੇਲ ‘ਤੇ ਵਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ, ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ‘ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ’ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਾਨਸਾ ਅਤੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ‘ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ’ ਦੌਰਾਨ ਬੇਮਿਸਾਲ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ’ਬੇਅਦਬੀ’ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ’ਬੇਅਦਬੀ’ ਵਿਰੋਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ’ਬੇਅਦਬੀ’ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁਣ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ।
’ਬੇਅਦਬੀ’ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰੇ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ’ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਪਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ’ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰੇਆਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।’
ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਆਗੂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।’
‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,000 ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 97 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 9,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।’
ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘’ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 1.65 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।’
‘ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ’ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਭਰਵੇਂ ਹੁੰਗਾਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।”