ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਰਾਹਤ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ – ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ, ਜਿਸਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ’ਆਪ’ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਬਦਲ ਲਈ ਹੈ – ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ।
ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ (ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ) 30 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਰੀਖਣ ਇੱਕ ਆਮ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਮ ਨਿਰੀਖਣ ਸੀ। “ਛਾਪੇਮਾਰੀ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਇਸਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।