ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 165 ਕੰਟਰੈਕਟ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜਨ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਨੰਬਰ 21780-2022) ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੁੱਦਗਿਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ
ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ‘ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ’ ਕਰਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ ‘ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ’ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਬਕਾਏ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ 6 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
165 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 165 ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ
ਇਸ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ।