ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ 15% ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਸਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ 2013 ਤੋਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 240 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 125 ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਮੰਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਗੁਪਤ ਇਰਾਦੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇਗਾ।
*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ’ ਕਰਨਗੇ**
ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ’ (ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ) ’ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ 6 ਮਈ ਤੋਂ 9 ਮਈ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।
ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਅਕਸਰ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਠ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ‘ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਘੰਟਾ’ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਘੰਟਾ’ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ – ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਮਾਨ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਈ ਦਿਵਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਉਚਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵੇਲੇ ਢੁਕਵੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।