ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਯੂਟਿਊਬਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਸੂਸੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ; ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਕਿ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੈਟ, ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੰਪਰਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਈਐਸਆਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਜੋੜਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ’ਸਰਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਐਕਟ, 1923’ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
‘ਜਾਨ ਮਹਿਲ’ ਨਾਂਅ ਦਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐਸਆਈ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ।
ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਨਵੀਂਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੇਅ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਲੰਬੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।