ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਸਮੇਤ 7 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੌਂਪੀ;

ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਲ ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਪੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੱਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ’ਦਲ-ਬਦਲੀ’ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ (ਦ-ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੁੱਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਵੈਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਗੀਆਂ ਲਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ, ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਗ਼ੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ’ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।