ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਖ਼ਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ

ਅਮਰੀਕਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਐਂਡ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਬਿਊਜ਼ ਐਕਟ ਆਫ 2026’ ਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕੋਟਾ 65,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 25,000 ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ 2,00,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 1.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ’ਡਿਪੈਂਡੈਂਟਸ’ (ਪਤਨੀ/ਪਤੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ) ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਚ-1ਬੀ ਧਾਰਕ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ, ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯੋਗ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਟੀ. ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।