ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸਥਾਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਤਾਕਤ 815 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 272 ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ, ਇੱਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਚੋਣ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਗਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸੀਮਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਤੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਲਦੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਫੋਟੋ:-ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ