ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਗਾਮੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਰੋਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੀਈਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਮ.ਏ. ਬੇਬੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇਕਲੌਤੀ ਥਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਬਦਲਵੀਂ ਥਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉਚਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇੱਕ ਬਦਲਵੀਂ ਥਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੋਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ?
ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 57 ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।