ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ 1995 ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੰਬੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2007 ਵਿੱਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੀ।
ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ 2012 ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। 2019 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਉਸ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 329 ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ।
3 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ।