ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਕਥਿਤ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੀਐਮ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਓਐੱਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2.30 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-30 ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਸੰਮਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ, ਜਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਉਰਫ਼ ਰਾਜਾ, ਰੋਮੀ ਰਾਜਾ ਮਹਾਜਨ, ਬੀਰ ਦੇਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ. ਨਾਗਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵੀ ਲਈ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-2 ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਘਰਾਚੋਂ ਪਿੰਡ ਸਥਿਤ ਘਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼-11 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਗ?ਹਾ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 5.30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈਪਟਾਪ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਈਡੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਈ। 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।