ਨਿਕਾਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਪਿਛਲ੍ਹੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ 225 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਰੁਲਣ ਕਿਨਾਰੇ

ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾ ਗਿਆ’ (ਫੀਫੋ ਫਸਟ ਇਨ ਫਸਟ ਆਉਟ) ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਐਫ ਸੀ ਆਈਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ 4ਸਾਲਾਂ ਦਾ 225 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਰੁਲਣ ਕਾਰਨ ਹਨ!ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਮੁੱਕਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮੋਨੀਅਮ ਫਾਸਫ਼ਾਈਡ, ਮੈਲਾਥਿਆਨ ਅਤੇ ਡੀ ਡੀ ਵੀ ਪੀ ਨਾਲ ਫੁੰਮੀਕੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਅਨਾਜ ਇਤਨਾ ਜ਼ਹਰੀਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦ ਇਸ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਥੇ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ’ ਨਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਉਥੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ” ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਵਿਓਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਂ ਪੂਰਨ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ! ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਅੰਦਰ ਫਸਲ ਸਾਲ 2023-24 ਸੀਜਨ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਚਾਵਲ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ! ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸਟਾਕ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਸਗੋਂ
ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ‘ਫੀਫੋ ਨੀਤੀ’ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਸੀਜਨ 2024-25 ਅਤੇ 2025-26 ਦਾ ਚਾਵਲ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਚੌਲ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਰਾਈਸ ਕਰਨਲ (ਐੱਫ.ਆਰ.ਏ.) ਯੁਕਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੈੱਲਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਆਮ ਚੌਲ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਤੇ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਵਲ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੀ ਖਾਣਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਵਧੇੇਰੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਮਾਦਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਚਾਵਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੀਬ 126 ਯੂਨਿਟ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਈਸ ਆਫ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਮੈਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜੋ ਚਾਵਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਵਾਇਸ ਆਫ਼ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਜ਼ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਚਾਵਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈੈ । ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਚਾਵਲ ਮਨੁੱਖੀ ਖਪਤ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ(ਪੀ. ਡੀ. ਐਸ.) ਰਾਹੀਂ ਚਾਵਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਫੀਫੋ ਨਿਯਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚਾਵਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲ ਦੇ ਸੇਵਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।