ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀਈਸੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਈਸੀ) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕਪਾਸੜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ/ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, “ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।” ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇੱਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।