ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਈਡੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ’ਤੇ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂਚ

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਈਡੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ, ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ (ਸੀਐਲਯੂ) ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਓਐਸਡੀ) ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 7 ਤੋਂ 10 ਮਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ, ਲਗਭਗ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਾਂ ਸਮੇਤ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ 2023 ਅਤੇ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਥਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ, ਪੀਸੀਐਸ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ-ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਈਡੀ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘੱਟ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਚੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।