ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਜੰਗ ’ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਫ਼ੌਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਆਈਏਐਫ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਵਾਪਸੀ, ਸਕੁਐਡਰਨ ਲੀਡਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਬਹਾਲ

ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਏਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਫ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਜੰਗ ’ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਸਕਸੈਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੇਵਾ ’ਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਫ਼ੌਜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ 11ਵੇਂ ਸਾਲ ’ਚ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸ਼ਾਰਟ-ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸਕੁਐਡਰਨ ਲੀਡਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 142 ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਸਕਸੈਨਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਦਸੰਬਰ 2003 ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸ਼ਾਖਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦਸੰਬਰ 2013 ’ਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਫਾਈਟਰ ਪਾਇਲਟ ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਹਰਸ਼ਿਤ ਸਿਨਹਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। 24 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਜੈਸਲਮੇਰ ਨੇੜੇ ਮਿਗ-21 ਬਾਈਸਨ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ
ਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਨੇ ਸਾਬਕਾ 916 ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਜੰਗ ’ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਲਈ ਬਣੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ’ਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ ਅਤੇ 2024 ’ਚ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਉਲਟ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਦੋਹਰੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਯੋਗ ਹਨ—ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜੰਗ ’ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੈਨਿਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਜੋਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਨੀ-ਟ੍ਰੈਪ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਏਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਤੈਅ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।