ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਟਵੀਟ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ

ਬੀਤੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਜਾਣ ’ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਖ਼?ਲਾਫ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼?ਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਜਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਟਵੀਟ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਜੀਤ ਡੰਗਰ ਖੇੜਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਜਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੰਬੋਜ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੋਰੰਗ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਸਰਕੂਲਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਅਧਾਰਿਤ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨਾ,ਬਜਾਰੂ ਜੋਖਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ 18% ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਰੋਕਣ, ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ 37 ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ-ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਲਾਭ ਨਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ,ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਐਸੋਸੀਏਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਕਰਨ,ਰੀਕਾਸਟ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ 4161 ਮਾਸਟਰ, 6635 ਈਟੀਟੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਕਾਜ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ’ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਡਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹਾਂ।’ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ਖ਼?ਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅੰਦੋਲਨ ਭਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।