ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਰੇਲ ਤੇ ਸੜਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜੂਰੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 13,041 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 13,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਅਤੇ ਚੌਗੁਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਲ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ।
ਖੜਗਪੁਰ-ਭਦਰਕ (ਰਾਨੀਤਾਲ) ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ: ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 3,352 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਦਰਕ-ਹਰੀਦਾਸਪੁਰ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ: ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ’ਤੇ 1,583 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਗੁੰਮਾਡੀਪੁੰਡੀ-ਗੁਡੂਰ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ: ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 2,229 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਟਕ-ਪਾਰਾਦੀਪ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ: ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜੋ ਕਿ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, 2,286 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀਤਾਮੜੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸੋਨਬਰਸਾ ਤੱਕ ਚਾਰ-ਲੇਨ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ 3,591 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਧੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ 13,041 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ’ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ’ ਵਰਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਾਲ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ।