ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਰਕਰਾਰ: ਵਿਕਲਪ ਢੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਅਤੇ ਘੱਟ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਢੰਗ ਵਜੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਤਿਅੰਤ ਦਰਦ ਅਤੇ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਾਤਕ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ, ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਰੰਟ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ’ਤੇ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢੰਗ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੁੱਖ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਦਰਦਨਾਕ ਵਿਕਲਪ ਬਾਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।