ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਹੜਤਾਲੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਥਾਂਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਤਾਲੇ,

ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਸੀ, ਜੁਲਾਨਾ, ਤਾਵਡੂ, ਨਰਵਾਣਾ, ਝੱਜਰ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਰਤੀਆ, ਨਾਰਨੌਲ ਅਤੇ ਕੈਥਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹ-ਅਧਾਰਤ ਫਾਇਰਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ, ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ-ਅਧਾਰਤ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਜੋਖਮ ਭੱਤਾ ਅਤੇ 7,500 ਰੁਪਏ (ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ) ਵਰਦੀ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 13 ਮਈ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਨਿਯਮਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੂਹ ਡੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਾ ਕਰਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ 6 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 18 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।