ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ, ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ 23 ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰਿਮ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਰਾਤ ਬਿਤਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ (ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਖਨੌਰੀ ਵਿਖੇ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।”
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ।