ਕੇਰਲ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਕੇਰਲਮ’ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਕੇਰਲ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ’ਕੇਰਲਮ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ’ਕੇਰਲਮ’ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ, ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਰਲ (ਨਾਮ ਬਦਲੀ) ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ’ਕੇਰਲਮ’ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ’ਕੇਰਲਮ ਰਾਜ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ, ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।
ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਮ-ਬਦਲੀ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ; ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
ਕੇਰਲ (ਨਾਮ ਬਦਲੀ) ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਰ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਪਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 3 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ’ਕੇਰਲ’ ਨਾਮ ਨੂੰ ’ਕੇਰਲਮ’ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।