प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘सहकार से समृद्धि’ के विजन को आगे बढ़ाते हुए, केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह 8 अगस्त 2026 को मुंबई के फोर्ट स्थित शारदा सदन में नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड—NUCFDC के नवीन कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर श्री अमित शाह राज्य शहरी सहकारी बैंक महासंघों तथा महाराष्ट्र के जिला संघों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद भी करेंगे।
इसके बाद केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह BSE इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में ‘सहकार नव-क्रांति’ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फडणवीस भी उपस्थित रहेंगे।
कार्यक्रम के दौरान NUCFDC और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय—NFSU के बीच एक समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान किया जाएगा। यह सहयोग शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में साइबर सुरक्षा, तकनीकी दक्षता तथा संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री शहरी सहकारी बैंकों की साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर—SOC का भी उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही राष्ट्रव्यापी सेवा बंडल के अंतर्गत कोर बैंकिंग सेवा और उससे जुड़ी अन्य सेवाओं का भी शुभारंभ किया जाएगा। इन पहलों का उद्देश्य शहरी सहकारी बैंकों को आधुनिक, सुरक्षित और साझा डिजिटल बैंकिंग संरचना उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम के दौरान ‘सहकार CBS’ से सफलतापूर्वक जुड़ने वाले पहले छह शहरी सहकारी बैंकों के प्रतिनिधियों को भी सम्मानित किया जाएगा।
इस अवसर पर केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व उप महाप्रबंधक श्री जी. पी. मिस्त्री द्वारा लिखित ‘Operational Risk Management – A Practical Guide to Urban Co-operative Banks’ नामक पुस्तक का लोकार्पण भी करेंगे। यह पुस्तक शहरी सहकारी बैंकों को परिचालन जोखिमों की पहचान, आकलन और प्रभावी प्रबंधन के संबंध में व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करती है।
NUCFDC की शुरुआत 2 मार्च, 2024 को शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के रूप में की गई है। इसका उद्देश्य इन बैंकों को साझा तकनीकी प्लेटफॉर्म, कोर बैंकिंग सेवाएं, साइबर सुरक्षा समाधान, क्षमता निर्माण तथा परिचालन सहयोग उपलब्ध कराना है। साझा सेवाओं के माध्यम से विशेषकर छोटे और मध्यम शहरी सहकारी बैंकों को आधुनिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी अपनाने की लागत कम करने, ग्राहकों को बेहतर सेवाएं देने और निजी एवं वाणिज्यिक बैंकों के साथ प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्धा करने में सहायता मिलेगी।