‘रिफॉर्म एक्सप्रेस’ को आगे बढ़ाते हुए, रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के लिए आज आठ और संरचनात्मक सुधारों की घोषणा की। इसके साथ ही, इस पहल के तहत लागू किए गए सुधारों की कुल संख्या 17 हो गई है। ये नए सुधार माल ढुलाई, लॉजिस्टिक्स, निर्माण के तरीकों, परियोजनाओं को पूरा करने, वैगन डिज़ाइन, कौशल विकास और आसान कारोबार में बड़े बदलाव लाएंगे।
नई दिल्ली के रेल भवन में मीडिया को संबोधित करते हुए, श्री वैष्णव ने कहा कि भारतीय रेलवे भविष्य के लिए तैयार रेलवे व्यवस्था बनाने के लिए कई सुधार कर रहा है। ये सुधार मंत्रालय के उस लक्ष्य का हिस्सा हैं, जिसके तहत कार्यक्षमता बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और रेलवे व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 52 हफ्तों में 52 सुधार लागू किए जाने हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि रिफॉर्म एक्सप्रेस पहल के तहत पहले घोषित किए गए सुधारों के उत्साहजनक नतीजे मिलने शुरू हो गए हैं।
सुधार 10: फ्लाई ऐश का परिवहन
श्री वैष्णव ने कहा कि भारत में हर साल लगभग 340 मिलियन टन फ्लाई ऐश पैदा होती है, जिसमें से लगभग 96 मिलियन टन का इस्तेमाल सीमेंट उद्योग द्वारा किया जाता है। भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान लगभग 13 मिलियन टन फ्लाई ऐश का परिवहन किया, जो देश में कुल फ्लाई ऐश उत्पादन का लगभग चार प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि पारंपरिक रूप से फ्लाई ऐश को खुले वैगनों में ढोया जाता रहा है, जिससे लोडिंग, परिवहन और अनलोडिंग के दौरान धूल से प्रदूषण होता है। थर्मल पावर प्लांट में बड़े ऐश पॉन्ड में जमा करने पर भी फ्लाई ऐश पर्यावरण के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती है।
इन समस्याओं को दूर करने के लिए, भारतीय रेलवे ने फ्लाई ऐश के परिवहन के लिए एक नई कंटेनर-आधारित व्यवस्था शुरू की है। नई नीति के तहत, परिवहन के लिए खास तौर पर डिज़ाइन किए गए आईएसओ-मानक कंटेनरों का इस्तेमाल किया जाएगा। इन कंटेनरों को पावर प्लांट से सीधे टॉप-लोडिंग सिस्टम के ज़रिए भरा जा सकता है और साइड-डिस्चार्ज या न्यूमैटिक सिस्टम का इस्तेमाल करके बिना धूल प्रदूषण फैलाए खाली किया जा सकता है। वैष्णव ने कहा कि बंद-कंटेनर व्यवस्था से प्रदूषण-मुक्त परिवहन मुमकिन होगा, सीमेंट प्लांट में ज़रूरत पड़ने तक सुरक्षित स्टोरेज आसान होगा और लॉजिस्टिक्स की क्षमता में भी काफ़ी सुधार होगा। इन कंटेनरों को रीच स्टैकर्स के ज़रिए ले जाया जा सकता है, जिससे पावर प्लांट से सीमेंट प्लांट तक बिना किसी रुकावट के सामान की आवाजाही हो सकेगी। इस सुधार से फ्लाई ऐश की रेल से ढुलाई बढ़ने, सड़क परिवहन पर निर्भरता कम होने और पर्यावरण की चुनौती को आर्थिक रूप से फायदेमंद संसाधन में बदलने की उम्मीद है। सुधार 11: कंटेनर क्षेत्र में सुधार
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि थोक सामान के अलावा रेल माल ढुलाई में विविधता लाने के लिए ज़्यादा कंटेनराइजेशन की ज़रूरत है। कंटेनर ट्रैफिक को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय रेलवे ने कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर लाइसेंसिंग व्यवस्था में एक बड़ा ढांचागत सुधार किया है।
उन्होंने कहा कि मौजूदा व्यवस्था के तहत, कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर (सीटीओ) लाइसेंस चार श्रेणियों (श्रेणीI-IV) में जारी किए जाते थे, जिसमें श्रेणी-I के लिए ₹50 करोड़ और बाकी कैटेगरी के लिए ₹10 करोड़ की पंजीकरण फीस लगती थी, साथ ही मार्ग से जुड़ी पाबंदियां और पंजीकरण से जुड़ी अलग-अलग ज़रूरतें भी थीं। अब इसकी जगह एक ही पैन-इंडिया कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर लाइसेंस लागू कर दिया गया है।
नई व्यवस्था के तहत, ऑपरेटर्स बिना किसी श्रेणी आधारित पाबंदी के पूरे भारतीय रेलवे नेटवर्क पर कंटेनर ट्रेनें चला सकेंगे। सभी मार्गों पर लागू ₹25 करोड़ की एक जैसी नॉन-रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस के ज़रिए रजिस्ट्रेशन प्रणाली को भी आसान बना दिया गया है। वैष्णव ने आगे कहा कि ये अनुमति बीस साल तक मान्य रहेगी और सफल ऑपरेशन के आधार पर, बिना किसी रिन्यूअल या एक्सटेंशन फीस के इन्हें आगे बढ़ाया जा सकेगा। आसान लाइसेंसिंग व्यवस्था से कारोबार में आसानी होने, निजी भागीदारी बढ़ने, कंटेनराइजेशन के बढ़ने, रेलवे की ओर ज़्यादा नॉन-बल्क कार्गो आकर्षित होने, रसद लागत कम होने और देश की माल ढुलाई व्यवस्था को मज़बूती मिलने की उम्मीद है।
सुधार 12: खाद का परिवहन
कृषि क्षेत्र के लिए खाद की ढुलाई के महत्व पर ज़ोर देते हुए, श्री वैष्णव ने कहा कि भारतीय रेलवे अभी देश में खाद की लगभग 85 प्रतिशत ढुलाई का काम संभालता है।
उन्होंने कहा कि मौजूदा माल ढुलाई व्यवस्था में करीब पचास अलग-अलग स्लैब थे, जिससे संचालन मुश्किल हो जाता था। नए सुधारों के तहत, माल ढुलाई के शुल्क को आसान बनाकर प्रति टन प्रति किलोमीटर के आधार पर कर दिया गया है, जिसमें तीन तरह की शुल्क संरचना शामिल हैं।