केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में सोमवार को करनाल में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति(दिशा)की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में 14 कार्यसूची(एजेंडा) के तहत करीब 80 योजनाओं पर विचार-विमर्श किया गया। केंद्रीय मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को चर्चा के दौरान सामने आई कमियों को दूर करने के निर्देश दिए गए और कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें।
पंजीकरण सौ फीसद सुनिश्चित करने के निर्देश
बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण 100 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। अभी तक जिला के 96 प्रतिशत किसानों ने ही फसल का पंजीकरण कराया है। पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की जाए। चार प्रतिशत बचे हुए किसानों के घर-घर जाकर पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि यह पता लगाया जाए कि आत्मा योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कितने किसानों ने उसका उपयोग किया है। बैठक में बताया गया कि खरीफ सीजन 2025 में 3726 और रबी 2025-26 में 3246 किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराया। उन्होंने योजना के तहत और अधिक किसानों को कवर करने के निर्देश दिए।
मजबूत एसएमसी पर जोर
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने पीएम पोषण (मिड डे मील) योजना की समीक्षा करते हुए स्कूलों में एसएमसी(स्कूल प्रबंधन कमेटी)को मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसमें शिक्षित अभिभावकों, गांव के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों, पूर्व सैनिकों आदि को शामिल किया जाए जो मिड डे मील की गुणवत्ता की भी जांच करें। केवल स्कूल मुखिया की हां में हां मिलाने वालों को एसएमसी में शामिल नहीं करना चाहिए। उन्होंने स्कूलों में शौचालय, ड्यूल डेस्क, कच्चे रास्ते आदि के बारे में पूरा ब्यौरा अगली बैठक में प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिये।
बीपीएल कार्ड धारकों का सर्वे कराने का निर्देश
बैठक में मंत्री को अवगत करवाया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वित्त वर्ष 2026-27 की तिमाही में 254889 कार्डधारक (977649) एएवाई और एसबीपीएल योजना के तहत लाभ उठा रहे हैं। इस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कुछ लोग सक्षम होते हुए भी राशन ले रहे हैं। इसकी जांच कर उचित कदम उठाया जाए। जिला की आबादी करीब 17 लाख है जिसमें से करीब 9.77 लाख लोग राशन ले रहे हैं। सर्वे कराकर बीपीएल के बढ़े कार्ड धारकों का पता लगाया जाए।
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने यह सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए कि स्वयं सहायता ग्रुप (एसएचजी)से जुड़ी महिलाएं सहकारिता के रूप में मिलकर कार्य करें। यह नहीं होना चाहिए कि जिस उद्देश्य से ऋण प्राप्त किया गया है उसका उपयोग किसी और कार्य के लिए हो। बताया गया कि जिला में 5482 एसएचजी हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 11655 आवेदनों के रद्द होने का कारण पता लगाने के निर्देश दिए।