ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੁਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੁਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ (ਸੋਮਵਾਰ) ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਇੱਕ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 65 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ’ਤੇ ਕਲੰਕ ਅਤੇ ‘ਬੇਹੱਦ ਘਿਨਾਉਣਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਸ ਤਾਬੜਤੋੜ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਘਟਨਾ 1 ਮਈ (2026) ਨੂੰ ਨਸਰਾਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਭੀਮਰਾਓ ਕਾਂਬਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ। ਬੀਤੀ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ’ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਜੇ ਮਿਸਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 12 ਅਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਕਰੂਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਦਿਖਾਏ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ।
Breaking News
- ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ
- ਸਾਹਨੇਵਾਲ ’ਚ ਸੜਕ ਜਾਂ ‘ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ’, ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ’ਤੇ ਬੇਖੌਫ਼ ਟਰਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਾਂ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ!
- ਜਦੋਂ ਚੋਰ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਜੱਗੋਂ ਤੇਰਵੀਂ, ਸਾਮਾਨ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਗਾਇਆ
- ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲ ਖਰੜ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਾ
- ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ‘ਖਤਮ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ’ ਦਾ ਲੇਬਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
- ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਰੱਦ, ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਰੱਦ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , 1 ਸਤੰਬਰ (ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਿਊਰੋ) :-: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੀਟ ਵਿਰੋਧ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਮੰਨੇ ਜਾਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 20 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 2,873 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹਨ।
- ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨ


