ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ‘ਗਾਰਡ ਆਫ਼ ਆਨਰ’ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਸੇਸ਼ੇਲਜ਼ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਸਨਮਾਨ ‘ਗਾਰਡੀਅਨ ਆਫ਼ ਦ ਬਲੂ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ’ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੇਸ਼ੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਾਰਡ ਆਫ਼ ਆਨਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਨੂੰ ‘ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ’ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੇਸ਼ੇਲਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ।
ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੇਸ਼ੇਲਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਧਿਆਇ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਹਰਮਿਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 19 ਵੱਡੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਾਪੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ??ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸੇਸ਼ੇਲਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੇਸ਼ੇਲਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਗਸ਼ਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਸ ਉਪਯੋਗੀ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਲੇਜ਼ਰ ਰੇਡੀਅਲ ਕਲਾਸ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਸੇਸ਼ੇਲਸ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੇਸ਼ੇਲਸ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਲਈ ਗਸ਼ਤੀ ਜਹਾਜ਼ ’ਪੀਐਸ ਜ਼ੋਰੋਸਟਰ’ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਡੋਰਨੀਅਰ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਕਪਿਟ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਸੇਸ਼ੇਲਸ-ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਹਾਰਤ ਹੁਣ ਸੇਸ਼ੇਲਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਆਈ-ਅਧਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਨਪੀਸੀਆਈ) ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਸੇਸ਼ੇਲਸ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਪੁਲਾੜ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਲਈ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੇਸ਼ੇਲਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (ਐਮਓਯੂ) ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਐਚਐਲਐਲ ਲਾਈਫਕੇਅਰ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਸੇਸ਼ੇਲਸ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ’ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ’ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੇਸ਼ੇਲਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ, ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੇਸ਼ੇਲਸ ਨੂੰ ਛੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ, 500 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਅਤੇ 8,500 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀਮੈਂਟ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ। ਐਕਸਪੋਰਟ-ਇੰਪੋਰਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਲਾਈਨ ਆਫ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
Breaking News
- ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ
- ਸਾਹਨੇਵਾਲ ’ਚ ਸੜਕ ਜਾਂ ‘ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ’, ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ’ਤੇ ਬੇਖੌਫ਼ ਟਰਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਾਂ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ!
- ਜਦੋਂ ਚੋਰ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਜੱਗੋਂ ਤੇਰਵੀਂ, ਸਾਮਾਨ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਗਾਇਆ
- ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲ ਖਰੜ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਾ
- ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ‘ਖਤਮ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ’ ਦਾ ਲੇਬਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
- ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਰੱਦ, ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਰੱਦ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , 1 ਸਤੰਬਰ (ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਿਊਰੋ) :-: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੀਟ ਵਿਰੋਧ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਮੰਨੇ ਜਾਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 20 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 2,873 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹਨ।
- ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨ


