ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ), ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਹਾਇ (ਜਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ), ਨਗਰ ਕੋਂਸਲ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ (ਜਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ) ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਮਮਦੋਟ (ਜਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ), ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੋਣ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 22.06.2026 (ਸੋਮਵਾਰ) ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 03:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 25.06.2026 (ਵੀਰਵਾਰ) ਦੁਪਹਿਰ 03:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ 26.06.2026 (ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ 27.06.2026 (ਸ਼ਨੀਵਾਰ) ਦੁਪਹਿਰ 03:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਮਿਤੀ 05.07.2026 (ਐਤਵਾਰ) ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 08:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 04:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਵੋਟਿੰਗ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।
ਚੋਣ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
Breaking News
- केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की उपस्थित में आज बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे से संबंधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए
- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नेपाल में अचानक आई बाढ़ के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की
- प्रधानमंत्री ने कौशांबी में पटाखा फैक्ट्री में हुई दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से अनुग्रह राशि की घोषणा की
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था ने फिर दिखाई मजबूती:- नायब सिंह सैनी
- हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र के दौरान दस विधेयक प्रस्तुत किए गए।
- मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का विपक्ष पर तंज, कहा— विपक्ष के लिए HKRN का मतलब है ‘हाय, काला राज नहीं लाए’
- HKRNL पर मुख्यमंत्री ने आंकड़ों से विपक्ष को दिखाया आईना, कहा — कांग्रेस के 9 साल के कार्यकाल में करीब 71 हजार संविदा कर्मचारी बढ़े, ये आज उसी व्यवस्था पर उठा रहे सवाल
- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने सदन में रखा प्रस्ताव, विशेषाधिकार समिति को भेजा गया मामला


